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अमेरिकी सांसद ने हटाई ग्रीन कार्ड पर लगी समय सीमा, मिली भारतीयों को स्थायी रुप से रहने की अनुमति


Donald Trump 8-2-17

अमेरिकी सांसद की तरफ से भारत के हजारों भारतीयों को लाभ मिलेगा। अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड पर मौजूदा सात प्रतिशत की सीमा को हटाते हुए बुधवार को एक विधेयक पारित किया हैं। आपको बता दें भारत के लोगों को ग्रीन कार्ड के मिलने से अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति मिलती है।

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित यह विधेयक भारत के उन पेशेवरों के लिए राहत देने वाली बात है जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति चाहते हैं। फेयरनेस ऑफ हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट, 2019 या एचआर 1044 नाम का यह विधेयक 435 सदस्यीय सदन में 65 के मुकाबले 365 मतों के द्वारा पारित हुआ हैं।

 

इस विधयक के पारित हो जाने के बाद मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए एक साल में अमेरिका द्वारा परिवार आधारित प्रवासी वीजा दिए जाने की संख्या को सीमित कर दिया गया हैं।

अब तक की व्यवस्था के मुताबिक, किसी भी देश में वीजा केवल सात फीसदी तक ही दिए जाते हैं। लेकिन अब की नयी विधेयक में इस सीमा को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस विधेयक को कानून की शक्ल देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यक है लेकिन इससे पहले इसे सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी जहां रिपब्लिकन सांसदों की अच्छी-खासी संख्या है।
जानें क्या हैं ग्रीन कार्ड?

बता दें कि अमेरिका में हर साल सभी देशों को सात फीसदी ग्रीन कार्ड जारी करने की सीमा होती थी, जो अब खत्म हो गई है। ग्रीन कार्ड लोगों को अमेरिका में स्थायी रूप से बसने और काम करने की अनुमति देता है। इस बिल के पास हो जाने से अमेरिका में नौकरी के आधार पर मिलने वाली स्थायी नागरिकता दिए जाने संबंधी लिमिट समाप्त हो गई है।

भारतीयों को कैसे होगा फायदा

ग्रीन कार्ड पर प्रत्येक देश के हिसाब से लगी सीमा से मुख्यत: फायदा भारत जैसे देशों से एच-1 बी वर्क वीजा पर काम कर रहे हाई-टेक पेशेवरों को होगा जिनके लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार एक दशक से भी ज्यादा वक्त का है।

बिल के पास होने से अब अमेरिका में नौकरी के आधार पर मिलने वाली स्थायी नागरिकता दिए जाने संबंधी लिमिट समाप्त हो जाएगी। मौजूदा नियमों के हिसाब से, एक साल में अधिकतर 1,40,000 ग्रीन कार्ड ही जारी किए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी एक देश से 9,800 नागरिकों को एक साल में स्थायी नागरिकता नहीं दी सकती है।

 

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(SPASHTAWAZ NEWS)