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अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मध्यस्थाता नहीं हुई तो 25 जुलाई से हम करेंगे रोजाना सुनवाई


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सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद अयोध्या भूमि विवाद मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 18 जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट सौंप देने का आग्रह किया है। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस (सेवानिवृत्त) एफ एम आई कलीफुल्ला को देना है। बेंच ने आदेश भी 18 जुलाई को ही देगी।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एफ एम आई कलीफुल्ला तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष बनाये गए थे। सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि नवीनतम स्थिति रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अगर उसे लगेगा कि मध्यस्थता प्रक्रिया विफल रही तब अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई न्यायालय 25 जुलाई से दिन प्रतिदिन के आधार पर करेगा।

एक हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की ओर से दायर में नए तारीख की मांग करते हुए कहा, ‘चूंकि मध्यस्थता पैनल कोई भी सकारात्मक परिणाम लाने में विफल रहा है इसलिए अदालत को मामले की जल्द सुनवाई के लिए एक तारीख तय करनी चाहिए। मुस्लिम पक्षकार पेश हुए वकील डॉ. राजीव धवन ने कहा, ‘यह समय मध्यस्थता पैनल की आलोचना करने का नहीं है।’

मध्यस्थता पैनल में कौन
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का आपसी बातचीत से हल निकालने के लिए पूर्व जज एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठन किया था। पैनल में आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर और मद्रास उच्च न्यायलय के वकील श्रीराम पंचू शामिल हैं। इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल को मामले सुलझाने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया था।

 

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(SPASHTAWAZ NEWS)